पेरिस सम्झौतापछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाएको जलवायु वित्तमा अनुदानको तुलनामा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म नेपालले करिब ३ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र ३० प्रतिशत मात्र अनुदान रहेको पाइएको हो।
प्रकृति रिसोर्स सेन्टरले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार उक्त अवधिमा नेपालले २ अर्ब २ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९६ करोड ९६ लाख डलर अनुदान पाएको छ। कुल वित्तको ६६.८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट आएको छ भने द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट २५.९६ प्रतिशत र हरित जलवायु कोषलगायत समर्पित जलवायु कोषबाट ५.०४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।
अनुकूलनका काममा ५६.७९ प्रतिशत र न्यूनीकरणमा ४२.३६ प्रतिशत रकम परिचालन भएको छ। तर अनुकूलनका लागि आएको वित्तमा पनि ऋणको हिस्सा ठूलो छ। बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता कामले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ। सन् २०२० मा अनुकूलनका लागि ६१ करोड ५ लाख डलर आएकोमा सन् २०२१ मा घटेर ६ करोड ४४ लाख डलरमा सीमित भयो। सन् २०२३ मा १० करोड ५० लाख डलर प्राप्त भएको थियो।
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी रकम ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा ९८ करोड २९ लाख डलर परिचालन भएको छ। उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५७ करोड ४९ लाख डलर र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ५१ करोड ९६ लाख डलर आएको छ। कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २६ करोड ५६ लाख डलर, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा २१ करोड ७४ लाख डलर र वन तथा जलाधार संरक्षणमा ३ करोड ६२ लाख डलर मात्र परिचालन भएको छ। पर्यटन तथा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भने जलवायु वित्त शून्य देखिएको छ।
सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ अर्ब ७४ करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। त्यसमध्ये ६२ अर्ब ९२ करोड डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने अपेक्षा छ। अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचाईका अनुसार अनुकूलनमा लगानी बढी देखिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा ऋणमा आधारित छ। कृषि तथा वन मन्त्रालयका डा. महेश्वर ढकालले एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेखित सबै रकम अनुदानबाट आउने अपेक्षा नगरेको बताए। जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले कुन क्षेत्रमा, कुन कोषबाट र कुन निकायबाट कति रकम ल्याउने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताए।
