युक्रेन । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसविरुद्ध अमेरिकाले प्रस्ताव गरेका नयाँ प्रतिबन्धको पक्षमा उभिन आफ्ना समर्थकहरूलाई अपिल गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी अर्थतन्त्रलाई निशाना बनाउने प्रस्तावित कडा प्रतिबन्ध अघि नबढाउने निर्णय लिएको केही घण्टापछि जेलेन्स्कीको यो आह्वान आएको हो । ह्वाइट हाउसको निर्णयले रुसको आक्रमण चर्किँदो अवस्थामा र जाडोयाम नजिकिँदै गर्दा युक्रेनको सुरक्षा जोखिम झनै बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता उब्जिएको छ ।
जेलेन्स्कीले प्रतिबन्ध रोक्ने ट्रम्पको कदमलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेका छन् । यद्यपि युक्रेन र वासिङ्टनबीच पछिल्लो समय तनाव चुलिएको भए पनि उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको सोझै आलोचना भने गरेनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, “दुर्भाग्यवस, अमेरिकामा ‘लिन्ड्से ग्राहम ऐन’लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस ऐनले रुसमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गरी युद्ध अन्त्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा थियो ।”
जेलेन्स्कीले प्रस्तावित प्रतिबन्ध अझै लागू हुनसक्ने आशा व्यक्त गर्दै भने, “यस ऐनले ठूलो सहयोग गर्न सक्थ्यो र अझै गर्न सक्छ । तर यसको कार्यान्वयन जरुरी छ । यसको समर्थनमा उठ्ने हरेक आवाज महत्वपूर्ण छ ।”
यसैबीच, शनिबार रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो आक्रमण गरेको जेलेन्स्कीले बताएका छन् । उनका अनुसार देशभरका १५ भन्दा बढी ठाउँमा आक्रमण भएको थियो । “रुसले विशेषगरी हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै व्यापक र निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ । यसले दुर्भाग्यवस गम्भीर परिणाम निम्त्याइरहेको छ,” उनले भने ।
युक्रेनी वायुसेनाका अनुसार रातभर रुसले चारवटा क्रुज मिसाइल र ३३२ वटा आक्रमणकारी ड्रोन प्रहार गरेको थियो । तीमध्ये चारवटै मिसाइल र २८९ ड्रोनलाई निष्क्रिय पारिएको वा खसालिएको वायुसेनाले जनाएको छ ।
जाडोयाम सुरु हुनुअघि युक्रेनको विद्युत् प्रणालीमाथि रुसी आक्रमण तीव्र हुनु युद्धकै नियमित प्रवृत्ति जस्तै बनेको छ । यस्ता आक्रमणले सर्वसाधारणलाई ताप, विद्युत् र खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित गरी युक्रेनको प्रतिरोध क्षमता कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको युक्रेनी पक्षको भनाइ छ । आगामी महिनामा थप आक्रमणका लागि रुसले ब्यालिस्टिक मिसाइल भण्डार गरिरहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । जाडो नजिकिँदै गर्दा ऊर्जा पूर्वाधारमाथि सम्भावित आक्रमण र अमेरिकी प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णयले युक्रेनको सुरक्षा अवस्थाप्रति चिन्ता थपिएको छ ।
