विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकास र मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रिपरिषद्का दुई मन्त्रीले बताएका छन्। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले भरतपुरमा स्थानीयवासीसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
मन्त्री पुनले नयाँ मन्त्रालय स्थापना भएपछि सुरुमा आवश्यक कानुनको अभावमा केही चुनौती देखिएको भए पनि त्यसलाई पार लगाउँदै सरकार समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गमा अघि बढेको बताए। ‘कानुन निर्माणका प्रक्रिया केही जटिल र समय लाग्ने भए पनि अध्यादेशबाट कानुनी बाटो खोलिएको छ। अब मन्त्रालयले आफ्ना योजना र अनुसन्धानका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनेछ,’ उनले भने।
मन्त्री गौतमले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि हुने र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन्। सुशासन र विकासका खातिर चाँडोभन्दा चाँडो आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन्।
उनका अनुसार १६५ वटा कानुन निर्माणको लक्ष्यसहितको विवरण सदनलाई बुझाइसकिएको छ भने ५४ वटा कानुनका मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएका छन्। नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुन पनि चाँडै सदनमा प्रस्तुत गरिने जानकारी मन्त्री गौतमले दिइन्।
