वासिङ्टन — अमेरिकाको सङ्घीय अदालतले न्याय विभागलाई राज्य र स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकारीमाथि दबाब र धम्की नदिन आदेश दिएको छ। मतपत्र प्रशोधनसम्बन्धी विभागका निर्देशन नमानेमा फौजदारी कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको विभागविरुद्ध अदालतले शुक्रबार यो आदेश जारी गरेको हो।
क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाका न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले जारी गरेको आदेशमा न्याय विभाग र उसका अधिकारीहरूले निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारीलाई त्रसित पार्न, धम्क्याउन वा दबाब दिन नपाउने उल्लेख छ। साथै, कुनै दर्ता भएका मतदातालाई अयोग्य ठानेको भरमा उसको मतपत्र प्रशोधन रोक्न निर्देशन दिन पनि विभागले पाउने छैन।
श्रमिक सङ्गठन र नागरिक अधिकार समूहहरूले न्याय विभाग तथा गृह सुरक्षा विभागविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अदालतले अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। आदेशअनुसार विभागले मतदाता सूचीबाट दर्ता भएका मतदाताको नाम हटाउन माग गर्न, मतपत्र नदिन निर्देशन दिन वा अयोग्यताको आरोपमा मतगणना रोक्न भन्न पाउने छैन।
ट्रम्प प्रशासनले नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा अमेरिकी नागरिक नभएको आशङ्का गरिएका व्यक्तिको मतदान सीमित गर्न खोजेको थियो। आलोचकहरूले प्रशासनले निर्वाचनको नतिजाप्रति शङ्का उत्पन्न गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
यसै हप्ता बुधबार अर्का सङ्घीय न्यायाधीशले क्यालिफोर्नियाका २० हजारभन्दा बढी मतदाताको मतपत्र छुट्टै राख्ने विभागको प्रयास अस्वीकार गरेका थिए। न्यायाधीशले उक्त कदमलाई निर्वाचनअघिको निर्लज्ज हस्तक्षेप भनेका थिए।
शुक्रबारको आदेश नोभेम्बर १६ सम्म लागू रहनेछ। निर्वाचन नजिकिएको र मुद्दा दायर गर्ने पक्षले बलियो आधार प्रस्तुत गरेको भन्दै न्यायाधीश थम्पसनले आदेशलाई उचित ठहर गरिन्।
