काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग जोडिएको प्रश्न अब प्रतिनिधिसभामा छलफलको विषय बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा संसद् मौन बसेर बस्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै न्यौपानेले न्यायालय र प्रहरीजस्ता संस्थाका प्रमुखहरूकै बारेमा प्रश्न उठेको बेला प्रतिनिधिसभाले त्यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वभौमसत्ताको अन्तिम अभिव्यक्ति संसद् नै भएकाले त्यसले यो विषयलाई बेवास्ता गर्न नहुने तर्क गरे ।
आवश्यक परे संसद् अधिवेशन नै माग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ । अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा एक चौथाइ सांसदले माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बस्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । नाम मात्रका समिति बनाएर औपचारिकता पूरा गर्ने काम आफूलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । यो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
विवादास्पद विचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीश र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सम्पर्क तथा कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । सापकोटाको मोबाइल र विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा प्रहरी अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरण बाहिरिएको बताइएको छ । सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा भेट गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ ।
न्यायपालिकाको निष्पक्षता, न्यायिक आचरण र इजलास गठनको पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बोलाएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा सांसद न्यौपानेले यो विषय संसद्को छलफलको एजेन्डा बन्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
