विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारी निकायबीच रहेको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपनले समन्वयमा गम्भीर चुनौती थपिएको नेपाली सेनाले बताएको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा शुक्रबार ब्रिफिङ गर्दै नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले छरितो र एकल ‘चेन अफ कमाण्ड’ आवश्यक रहेको बताए।
गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिएको उल्लेख गर्दै सेनाले संकटको घडीमा प्रभावकारी उद्धारका लागि स्पष्ट र छरितो एकीकृत कमाण्ड प्रणाली तर्जुमा गर्न नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
गोरखाको उत्तरी भेगस्थित सिरिङ्गे हिमालमा खसेको हिमपहिरोको गेग्रानले बुढीगण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिब दुई घण्टा थुनिएपछि भीषण बाढी आएको थियो। बिहान ४ बजेर २० मिनेटमा थुनिएको नदी ६ बजेर १५ मिनेटमा खुलेपछि बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिब आठ घण्टामा चितवनसम्म पुगेको थियो।
बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याउनुका साथै तीनवटा पक्की मोटरेबल र तीनवटा झोलुङ्गे गरी कुल ६ वटा पुल बगाएको छ। घटनामा ६ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् भने ९१ दशमलव ५ किलोमिटर सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको थियो।
नदी थुनिएको सूचना पाएसँगै सेनाले बिहान ६ बजेर ३६ मिनेटमा नै हवाई रेकी टोली परिचालन गरेको थियो। टोलीले ७ बजेर ५२ मिनेटमा गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरेको थियो। ६ दिनसम्म सञ्चालित उक्त अपरेसनका क्रममा हवाई र जमिन दुवै मार्गबाट एक हजार २५ जनाको उद्धार गरिएको तथा १३ हजार नौ सय ३० किलोग्राम राहत सामग्री ढुवानी गरिएको सहायक रथी थापाले बताए।
मनास्लु पदमार्ग क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटकहरूको व्यवस्थापन र लाइफलाइन मानिने आरूघाटको बेलिब्रिज पुनर्निर्माण गरी आवागमन खुलाइएको छ। संसदीय समितिसमक्ष भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै सेनाले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने र प्राधिकरणले सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
नेपालतर्फ कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको औँल्याउँदै पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। खोज कार्यलाई निरन्तरता दिने, भग्नावशेष हटाउँदा सरोकारवालाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनःस्थापना गर्ने तथा उपकरणसहित दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्ने सुझाव पनि सेनाले अगाडि सारेको छ।
