गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले ३७ वटा पुल एकैपटक बगाएपछि देशभर पुल निर्माणको तरिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बाढीले अर्बौंको लगानीसँगै नदीको बिचमा पिलर राखेर पुल बनाउने परम्परागत इन्जिनियरिङ शैलीलाई नै असफल साबित गरिदिएको छ । यस विपद्पछि सरकार र इन्जिनियरहरू पिलररहित र बाढी–पहिरो थेग्न सक्ने नयाँ प्रविधिका पुल निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
सडक विभागको तथ्याङ्कअनुसार देशभर हाल ३ हजार ४ सय ३० भन्दा बढी पक्की मोटरेबल पुल सञ्चालनमा छन् । विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनालका अनुसार रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक मिलेर देशभर करिब ३५ सय पुल छन् भने राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा मात्र २१ सयभन्दा बढी पुल छन् । सरकारले जम्मा ३ हजार ५ सय ६९ वटा पुल बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये कतिपय निर्माणका चरणमा छन् ।
हालसम्म नेपालमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा आरसीसी बीम तथा गर्डर पुल बनेका छन्, जसमा सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी र फलामे डन्डीको प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक प्रिस्ट्रेस्ड कङ्क्रिट, स्टिल ट्रस, आर्च ब्रिज र केबल स्टेड पुलको प्रविधि पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । चिसापानीमा कर्णाली नदीमाथिको केबल स्टेड पुल यस प्रविधिको ऐतिहासिक कोसेढुंगा मानिन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अधिकांश पुल पानीको बहावलाई मात्र हिसाब गरेर डिजाइन गरिएका थिए, लेदो र ढुंगासहितको गेग्रानको धक्कालाई होइन । बिचमा ठड्याइएका पिलरहरूमा ढुंगामुढा अड्किएर प्राकृतिक बाँधजस्तो बन्यो र थुनिएको पानीको अत्यधिक दबाबले पुलका स्ल्याब बगाए । एउटा पुल भत्किएर अर्कोमा ठोक्किँदा शृङ्खलावद्ध विनाश निम्तियो ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले भिरालो भूगोल भएको नेपालमा खोलाको बिचमा पियर राख्ने काम नै सबैभन्दा घातक साबित भएको स्वीकार गरे । उनले अब पिलररहित लामा–लामा स्पानका पुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महाशाखा प्रमुख खनालका अनुसार अब ठुला नदीहरूमा नदीको चौडाइ हेरेर १०० देखि २५० मिटरसम्म लम्बाइ भएका पिलररहित पुल बनाइनेछ । डेब्रिज लोडको अनिवार्य गणना, १–२ मिटरबाट बढाएर ३–५ मिटर फ्री–बोर्ड, र एप्रोच सडकसहित नदी किनारको एकीकृत सुरक्षा प्रणाली अब नयाँ मापदण्डमा समेटिनेछ । लामो स्पानका पुलको मानक डिजाइन तयार गर्न स्विस डेभलपमेन्ट को–अप्रेसनले प्राविधिक अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ, र उक्त सम्झौता स्वीकृतिका लागि अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्तिम चरणको प्रक्रियामा छ ।
