काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपदसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई चार बुँदे अल्पकालीन सुझाव दिएको छ । समितिको पाँचौं बैठकले उक्त सुझाव दिएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि असोज ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समितिलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्ने, बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिएका थिए ।
समितिले नौ वटा कार्यादेश बनाएर अध्ययन थालेको छ र तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । नौ वटै कार्यक्षेत्रबारे विषयविज्ञ, जलवायु क्षेत्रमा काम गरेका गैरसरकारी संस्था र प्रत्येक मन्त्रालयसँग छलफलका लागि पत्राचार भइसकेको छ ।
सभापति पराजुलीले दसैँअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनबाट पीडितहरूको उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन् । बाढीले ११ वटा जलविद्युत् आयोजना र ३३ वटा पुलमा क्षति पुर्याएको थियो भने समग्रमा करिब १० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
