नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कानुन तर्जुमाको तयारी अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकको अवधारणा–पत्र’ तयार पारेको हो। मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले विधेयक तर्जुमा गर्ने सिद्धान्त स्वीकृत गरिसकेको छ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरे पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई पर्याप्त महत्व नदिइँदा समस्या जटिल बन्दै गएको अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूप्रतिको नकारात्मक व्यवहार र लान्छनालाई दण्डनीय बनाउन कानुन अपरिहार्य भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भएकाले प्रभावकारी विस्तार, समन्वय र नियमनका लागि विशिष्ट संघीय कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा समग्र रोगभारको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याले ओगटेको छ। विभिन्न अध्ययनले ७.२ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच वा व्यवहार देखिएको देखाएका छन्। नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार देशभर ७,२२१ आत्महत्यासम्बन्धी घटना दर्ता भएका छन्। मृत्युका प्रमुख १० कारणमध्ये आत्म–हानी नवौं स्थानमा छ भने पछिल्लो एक दशकमा आत्महत्याका कारण हुने मृत्युदर प्रतिलाख जनसंख्यामा ०.७ ले बढेको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.४४ प्रतिशत आर्थिक क्षति पुर्याउने अनुमान छ भने ७८ प्रतिशत बिरामी अझै उपचारको पहुँचबाहिर छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मनोचिकित्सक, आकस्मिक उपचार, सूचित सहमति, समर्थित निर्णय प्रणाली, आत्महत्या रोकथाम, बाल्यकालको मानसिक तनाव न्यूनीकरण र तीनै तहबीचको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था समेटिनेछ। कानुन कार्यान्वयनका लागि संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य डिभिजन वा इकाई स्थापना गरिने छ। नेपालले भारतको ‘मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट २०१७’, बंगलादेशको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट २०१८’ र थाइल्यान्डको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट २००८’ अध्ययन गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय, विज्ञ र सरोकारवालाको परामर्श तथा अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहमतिपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
