काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक मौरिससमा नेपाली श्रमिकलाई शून्य लागतमा रोजगारीमा पठाउने गरी सरकार–सरकार (जीटूजी) समझदारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भिसा र हवाई टिकटसहित श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मौरिससबाट श्रमिक लैजाने औपचारिक प्रस्ताव आइसकेको छ र समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम चरणमा छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार गरिने र त्यसपछि मात्रै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा पठाइसकेको छ । प्रस्तावित सम्झौताअन्तर्गत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिकसहित नेपाली श्रमिक पठाउने लक्ष्य छ । मस्यौदामा सरकारी संयन्त्रबाटै भर्ती, दक्ष श्रमिक छनोट, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिक अधिकारको रक्षा र करार सकिएपछि स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था समावेश छ ।
यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा मन्त्री उतेमले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर, सरकार आफैंले श्रमिक पठाउने योजनाप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रको बाटो बन्द गरेर सम्झौता गर्नु व्यावहारिक नहुने बताए । उनले मौरिससको जनसंख्या करिब १० देखि ११ लाख मात्र रहेको र बजार सानो भए पनि निजी क्षेत्रले नियमित रूपमा श्रमिक पठाउँदै आएको उल्लेख गरे ।
