काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा तीनदेखि छ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने धारणा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले राखेका छन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले यस्ता मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झिनु न्याय प्रणालीकै कमजोरी भएको बताए ।
सुनुवाइका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दा साढे चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको प्रसंग उठाएका थिए । जवाफमा पाण्डेले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि लम्बिएको स्वीकार गरे ।
राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छ महिनाभन्दा बढी र तीन महिनाभन्दा बढी समय लिन नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतभित्रै छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए । यस्ता मुद्दा कसरी छिटो टुंग्याउने भन्ने विषयमा निकट भविष्यमै सर्वोच्च अदालतले संस्थागत धारणा बनाउने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेका अनुसार सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने प्रस्तावले पनि मुद्दाको चाप र ढिलाइ घटाउन सहयोग पुग्नेछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा गठित समितिले विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी क्षेत्राधिकार पुनर्व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको उनले बताए ।
प्रस्तावअनुसार धेरै प्रकृतिका मुद्दा उच्च अदालतबाटै अन्तिम हुने र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विषय, मानव अधिकार तथा मौलिक हकसम्बन्धी मुद्दामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । उक्त प्रस्ताव सरकारसमक्ष पुगिसकेको र लागू भएमा समस्या समाधान हुने पाण्डेको भनाइ छ ।
सुनुवाइका क्रममा केसीले अदालतप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको र पैसा हुनेले मात्र न्याय पाउँछन् भन्ने धारणा समाजमा रहेको भन्दै न्यायिक निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्न प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को संरचना र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे पनि सुनुवाइमा प्रश्न उठेको थियो । जवाफमा पाण्डेले परिषद्को संरचना संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने बताए । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको व्यवस्था रहेको र पूर्ण बैठक वा संसद्ले समेत त्यसलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
