सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र अनुमानयोग्य बनाउन कर्मचारीका लागि समयसीमा तोकेर २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ।
जारी निर्देशिकाअनुसार सेवाग्राही उपस्थित भएको १ घण्टाभित्रै तारेख र नक्कल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। चार वर्ष पुराना मुद्दामा ३० दिनभन्दा लामो अवधिको पेसी वा तारेख तोक्न नपाइने कडाइ गरिएको छ। यो निर्देशन कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको परामर्शमा सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीले असोज २९ गते निर्देशन जारी गरेका हुन्। क्षेत्रीले विशेष अदालत र उच्च अदालतमा रहँदा पनि न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि तयार पारेका थिए।
निर्देशनमा पुराना मुद्दालाई चाँडो फर्छ्योट गर्न कार्ययोजनासहित अभियान शाखामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। मुद्दामा प्रक्रिया पुगिसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक साधारण तारेख तोक्न पाइने छैन। अघिल्ला आदेश पालना भए/नभएको कम्तीमा एक साताअगावै रुजु गरेर मात्र पेसीमा चढाउनुपर्नेछ। बयान वा बकपत्रको काम सकिएपछि कर्मचारीले आफ्नो नाम र पहिचान खुल्ने गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। काममा तलमाथि भए सम्बन्धित कर्मचारी जिम्मेवार हुनेछन् र कार्यालय समयमा कर्मचारी शाखामा नभए प्रमुख जवाफदेही हुनुपर्नेछ। फैसला वा अन्तिम आदेश आएको १० दिनभित्र मिसिल फिर्ता पठाई ३० दिनभित्र अभिलेख शाखामा बुझाउनुपर्नेछ। फाँटका सुपरिवेक्षकले महिनामा कम्तीमा एकपटक मिसिल निरीक्षण गरी प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। यी उपायबाट मुद्दाको प्रक्रिया छिटो हुने, इजलासको समय बचत हुने र सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती नपाउने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
