काठमाडौं — सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको नयाँ संघीय संसद् भवन तोकिएको समयभन्दा निकै पछाडि परेको छ। सम्झौताअनुसार तीन वर्षमा सकिनुपर्ने भवन सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ। यो ढिलाइप्रति संसदीय समितिहरूले गम्भीर चासो देखाएका छन्।
मंगलबार पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशीष गजुरेल र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोक कुमार चौधरीसहितको सांसद टोलीले निर्माणस्थलको अवलोकन गर्यो। टोलीमा सांसद अरविन्द शाह र पारसमणि गेलाल पनि सहभागी थिए। अनुगमनका क्रममा निर्माण कम्पनी टुन्डी कन्स्ट्रक्सनका परियोजना प्रबन्धक, इन्टेरियर निर्माण व्यवसायीका परियोजना प्रबन्धक र सरकारका प्रतिनिधि रञ्जन दास उपस्थित थिए।
निर्माण पक्षले दिएको विवरणअनुसार भवनको संरचनागत काम ९२ प्रतिशत र भित्री सजावटको काम ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ। सभापति चौधरीले तोकिएको समयभन्दा चार वर्ष बढी बितिसक्दा पनि काम नसकिनुले आयोजना व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको बताए। राष्ट्रिय महत्वको भवन निर्माणमा भएको ढिलाइलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ।
टोलीले बाँकी काम तत्काल तीव्र गतिमा अघि बढाउन र घोषित समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
यो आयोजनाको शिलान्यास २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। २०७९ असोजभित्र सकिनुपर्ने भवन १७३ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ र परिसरमा १२ वटा ठूला भवन रहनेछन्।
संसद्को आफ्नै भवन नहुँदा २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ भाडा तिरेर बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो। गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त भवन जलेपछि संसद्का बैठकहरू नयाँ भवनकै बहुउद्देश्यीय हलमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका छन्।
