१० भदौमा भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको दुई महिनाभन्दा बढी बितिसक्यो। प्रारम्भिक आकलनअनुसार क्षति १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। तीमध्ये सात आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीका हुन् भने बाँकी सात निजी क्षेत्रका छन्। तर, क्षतिग्रस्त आयोजना कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयले क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको छ। आयोगले पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ, र त्यो प्रतिवेदन आएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको तरिका तय हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले छलफल जारी रहे पनि अहिलेसम्म निश्चित निर्णय नभएको बताए।
चिलिमे आयोजनाले भूमिगत विद्युत्गृहमा थुप्रिएको गेग्रान र भग्नावशेष हटाउन ठेक्का आह्वान गरेको छ। रसुवागढी आयोजनाले क्षतिको विवरण संकलन गर्दै बीमा कम्पनीका सर्भेयरसँग समन्वय गरेर दाबी पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको आम्दानी बन्द भए पनि बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
निजी ऊर्जा उद्यमीहरूले सरकारबाट विशेष प्याकेजको माग गरेका छन्। लाङटाङ खोला आयोजनाका प्रबन्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका सचिव विजयमोहन भट्टराईका अनुसार सञ्चालनमा आइसकेका आयोजना पुनर्निर्माण गर्न थप दुई वर्ष लाग्नेछ। त्यो अवधिमा आम्दानी गुम्ने र ब्याज थपिने भएकाले बीमाको रकमले मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
पहुँचमार्ग पनि चुनौती बनेको छ। रसुवागढी आयोजनासम्म पुग्न करिब छ वटा पुल चाहिन्छ, तीमध्ये दुई वटा कम्पनी आफैंले र चार वटा सरकारले बनाउनुपर्ने छ। स्याफ्रुबेँसीमा बेलिब्रिजको फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ, तर भारी उपकरण पुर्याउन ५० टन क्षमताको पुल आवश्यक छ। पुनर्निर्माण लागत बीमा, सरकारी राहत र सहुलियतपूर्ण ऋणबाट कसरी जुटाउने भन्नेबारे विद्युत् नियमन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ।
