काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकका लागि नयाँ पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।
कार्यविधिले आधारभूत सहयोगीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा न्यूनतम मासिक दर २७ हजार १७२ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षाको २० प्रतिशत योगदानबापत ५ हजार ४३५ रुपैयाँ समावेश छ । सुरक्षा गार्ड, हलुका सवारी चालकलगायतका लागि दक्षताअनुसार ३६ हजार ४३२ देखि ३९ हजार २४२ रुपैयाँ, मेसिन तथा कम्प्युटर अपरेटरका लागि ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ र उच्च दक्ष कामदारका लागि ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका लागि ५४ हजार ६०० देखि २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्मको दर तोकिएको छ भने दैनिक ज्यालादारी कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षासहित दैनिक १ हजार ७४० देखि २ हजार ४०० रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
हाल श्रम ऐनअन्तर्गत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ छ । नयाँ दर त्यसभन्दा ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म धेरै हो । कार्यविधि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७४ (क) मा दिइएको अधिकारमा टेकेर आएको हो । सार्वजनिक खरिदमा सहभागी कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई तोकिएअनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्ने र भुक्तानी भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, व्यवसायी र श्रमिक संगठन दुवै यसप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको दररेट र सरकारी नर्म्स पहिले संशोधन नगरी नयाँ तलबमान लागू गर्नु व्यावहारिक नभएको बताए । उनका अनुसार राज्यले इस्टिमेटमै मजदुरको ज्याला दैनिक ७५० देखि ८०० रुपैयाँ राखेको छ भने नयाँ दरअनुसार भुक्तानी गर्दा खर्च दोब्बरसम्म बढ्छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजय राईले दर तय गर्नुअघि आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । कार्यविधिले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने, परिचयपत्र दिनुपर्ने र तीन महिनाभित्र सीप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ भने विदेशी श्रमिकको हकमा श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
