काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनाउने गरी ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिका पारित गरेसँगै सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।
निर्देशिकाअनुसार प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने स्थानमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बनिने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा घरेलु निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ। तर यसले सबै सडकमा बिटुमिन र असफाल्टको प्रयोग पूरै प्रतिबन्ध लगाउँदैन — स्वदेशी विकल्पको उपलब्धता, गुणस्तर र प्राविधिक उपयुक्तताका आधारमा निर्माण सामग्री छानिनेछ।
सरकारी निकायले तोकिएको गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान उपलब्ध हुँदासम्म तिनकै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल तथा भवनको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन तयार गर्न समेत रोक लगाइएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीको चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्री र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
सरकारी भवन निर्माण तथा सजावटमा आयातित ग्रेनाइटका सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायललाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको फिनिसिङ, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी कार्यमा पनि घरेलु विकल्प अपनाउनुपर्नेछ। साथै, उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बोलपत्र, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइनेछैन। स्वदेशी उत्पादनको नाममा विदेशी सामग्री आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने र उत्पादनस्थलबारे झुट्टा विवरण दिने आपूर्तिकर्तामाथि सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ। सरकारले यस कदमबाट आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ। तर निर्देशिकाको प्रभाव यसको कार्यान्वयन, स्वदेशी सामग्रीको उपलब्धता, लागत र गुणस्तरमा निर्भर रहनेछ।
