आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र टिकटको लेनदेन भएको गम्भीर आरोप उठेको छ। मधेसबाट निर्वाचित एक संघीय सांसदले केही पहुँचवाला नेताहरूले स्थानीय तहका उम्मेदवारको टिकट अग्रिममै ‘सोल्ड आउट’ गरिसकेको दाबी गरेका हुन्। लेनदेन गर्नेको नाम खुलाउन उनी भने तयार भएनन्।
उनका अनुसार मधेसमा केही व्यक्तिका कारण सबैमाथि एउटै आरोप लाग्ने भाष्य बनेको छ। यस्तो वातावरणमा आफूलाई जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिने सोच आएको उनले बताएका छन्। मधेसमा पार्टीभित्र द्वन्द्व चरममा पुगेकाले स्थानीय निर्वाचनअघि अधिवेशन सम्भव नदेखिने उनको तर्क छ।
यता, त्यही दिन पार्टी महासचिव विपिनकुमार आचार्यले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि परिमार्जित उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३ सार्वजनिक गरेका छन्। नयाँ रूपरेखाअनुसार पालिका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका आकांक्षीले क्यान्डिडेट क्लबका चार तह पार गर्नुपर्छ।
पहिलो तह नेतृत्व अकादेमीको परीक्षा हो, जसमा १०० मा २५ अङ्क राखिएको छ र उत्तीर्ण हुनु अनिवार्य छ। दोस्रो तह राजनीतिक निकटता हो, जसमा राजनीतिक पृष्ठभूमि, भूमिका, जनसम्बन्ध, चरित्र, लोकप्रियता र जित्ने सम्भावना मापन हुन्छ (२५ अङ्क)। तेस्रोमा समावेशिता (१० अङ्क) र चौथोमा प्रारम्भिक निर्वाचन (४० अङ्क) राखिएको छ। चारै तहको कुल अङ्कमा सबैभन्दा बढी ल्याउने आकांक्षी उम्मेदवार बन्छन्।
आचार्यले क्यान्डिडेट क्लबबाहिरबाट टिकट बाँडेको वा किनबेच गरेको प्रमाण आएमा संलग्नलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले पनि विधिबाहिर गएर टिकट बाँडिएमा उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने स्पष्ट पारेका छन्।
स्मरणीय छ, २०८२ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ३२ मध्ये ३० सिट जितेको थियो। मधेसको आन्तरिक विवाद बुझ्न सहमहामन्त्री हरि ढकालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
