संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूले संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपमा पाएका छैनन्। यही असन्तुष्टिसँगै असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। सम्मेलनमा ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्ताको सहभागिता थियो।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका धेरै अधिकार संघीय कानुनको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, स्वास्थ्य ऐन र शिक्षा ऐन बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेश तह कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीहरूले दशैँपछि घोषणापत्र लिएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
कार्कीले पछिल्लो वनसम्बन्धी अध्यादेशमा वनमाथि दोहोरो स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। वन प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भएकाले त्यसमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुन नहुने उनको अडान छ।
यसैबीच, नेकपा एमालेको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबारे कार्कीले नेतृत्व परिवर्तनको बहस नरहेको, समग्र समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।
