काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस डा. रत्नबहादुर बागचन्दको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद वर्षमान पुनले न्यायिक स्वतन्त्रताको जगबारे गम्भीर जिज्ञासा राखेका छन्। न्यायालय जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको विश्वास टिकाइराख्न न्यायिक स्वतन्त्रता व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।
राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यपालिका स्वाभाविक रूपमा बढी प्रभावशाली हुने उनको भनाइ थियो। कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले उसले कहिलेकाहीँ सीमा नाघ्न सक्ने भन्दै उनले नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारको दृष्टिबाट त्यस्ता निर्णयमाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको रहेको बताए।
न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि न्यायाधीशले प्रमाण र अभिलेखका आधारमा कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी निर्णय गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए। तर अहिलेको अवस्थामा न्यायालयले त्यो क्षमता गुमाएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए। प्रमाणमा आधारित भएर रेकर्ड हेरेर दबाबबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने क्षमता हामीले गुमाएका छौँ ? भन्ने उनको प्रश्न थियो।
पुनले बागचन्दको लामो न्यायिक करियर र वरिष्ठताको प्रसंग पनि उठाए। उनीभन्दा जुनियरहरू सेवा प्रवेशका हिसाबले अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बागचन्दको कार्ययोजना र शैक्षिक पृष्ठभूमि राम्रो देखिएको बताए। केही दिनअघि सार्वजनिक भएका आरोप र अभियोगसम्बन्धी विषयमा छानबिन हुने वा नहुने भन्ने अनिश्चितता रहेकै अवस्थामा सिफारिस हुँदा दबाबमुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न सक्ने आत्मविश्वासको आधार के हो भन्ने उनले सोधे। बागचन्दले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना स्तरीय र राम्रो रहेको टिप्पणी गर्दै पुनले त्यसमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधारसमेत खोजेका छन्।
