काठमाडौं । ग्यासमा दोहोरो मूल्य प्रणाली लागु गर्ने नेपाल आयल निगमको योजनामा एलपी ग्यास उद्योगीहरूले आफ्नो लिखित धारणा बुझाएका छन् । निगमले अघि सारेको प्रस्ताव तत्काल जस्ताको तस्तै लागु गर्न नसकिने भन्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार तीन बुँदे जवाफ पेस गरेको हो ।
निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै तौलका सिलिन्डर ल्याउने र कुल ग्यासको ३० प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रमा पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उद्योगीहरूले फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउन कम्तीमा दुई वर्षको तयारी समय आवश्यक पर्ने बताएका छन् । बजारमा ठूलो संख्यामा रहेका १४ दशमलव २ किलोका सिलिन्डर तत्काल विस्थापन गर्दा आर्थिक भार र व्यवस्थापकीय कठिनाइ बढ्ने उनीहरूको तर्क छ ।
त्यसको सट्टा अहिले प्रयोगमा रहेका सिलिन्डरलाई रङका आधारमा छुट्याउनुपर्ने संघको माग छ । घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डर रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डर नीलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोटाका विषयमा पनि संघले फरक धारणा राखेको छ । निगमले प्रस्ताव गरेको ३० प्रतिशतको साटो हाललाई १० प्रतिशत ग्यास मात्र व्यावसायिक कोटामा राख्न र बाँकी घरायसी प्रयोजनमा पठाउन उद्योगीले आग्रह गरेका छन् ।
अनुदानका हकमा ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गर्न र लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकमार्फत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघले माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकार फरक तौलमै जाने अडानमा रहे तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्षको समय दिनुपर्ने बताए ।
यसैबीच, संघले २० फागुन २०८१ मा निगमसँग भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ३ बमोजिम मुनाफालाई प्रतिशतमा कायम गरिदिने सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा १३ कात्तिकमा भएको छलफलपछि उद्योगीले ७ दिनको म्याद पाएका थिए ।
