ढाका — बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मृत्युदण्डको फैसला सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने अडान कायम राखेकी छन्। सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि सत्ताबाट बाहिरिएकी उनी त्यसयता भारतमा निर्वासनमा छिन्। प्रदर्शनकारीमाथिको घातक दमनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै सन् २०२५ मा विशेष न्यायाधिकरणले उनलाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा करिब एक हजार चार सय जनाको ज्यान गएको थियो। हसिनाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। बंगलादेशले पटकपटक सुपुर्दगी मागे पनि भारतले उनलाई हस्तान्तरण गरेको छैन।
समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसलाई इमेलमार्फत जवाफ दिँदै उनले आफ्नै देशको माटोमा, जनताबीच मर्न चाहेको बताएकी छन्। फर्किएपछि आफू गिरफ्तार, यातना वा हत्याको जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनी सत्ताच्युत भएपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासनले १८ महिना शासन गरेको थियो।
गत फेब्रुअरीको निर्वाचनबाट खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान सत्तामा आएका छन् भने उक्त निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगलाई सहभागी हुन रोक लगाइएको थियो। हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टयता आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २० हजार सदस्य मारिएको र हजारौँ पक्राउ, यातना तथा विस्थापनमा परेको आरोप लगाएकी छन्। देशमा सामान्य राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक वातावरण नरहेको उनको दाबी छ भने सरकारले पक्राउका घटनामा कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ।
विदेशी शक्तिको सहयोग वा अनुमति लिएर मात्र फर्कनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले बंगलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि कट्टरपन्थी समूहको बढ्दो प्रभाव र अल्पसङ्ख्यकमाथिको धम्कीप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन्।
