Friday, November 6, 2026
Breaking
राजदूतको नाम अनुमोदन नगर्ने समितिको निर्णयविरुद्ध खरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे सरकारविरुद्ध विपक्षी एकजुट हुँदै, संसद् बोलाउन माग गर्दै सडक आन्दोलनको तयारी भोटेकोशी बाढीले अर्थतन्त्रमा साढे चार खर्बभन्दा बढी क्षति, पुनर्निर्माणमा सात खर्ब आवश्यक भारत भ्रमणमा दुई अर्ब डलरको प्याकेजसहित नेपालको ठूलो प्रस्ताव: द्रुतमार्ग, रेल र हवाई सम्पर्कमा के–के छ? कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : घर बीमा र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यविधि स्वीकृत कर्णालीमा स्याउ बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने तयारी, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति राजदूतको नाम अनुमोदन नगर्ने समितिको निर्णयविरुद्ध खरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे सरकारविरुद्ध विपक्षी एकजुट हुँदै, संसद् बोलाउन माग गर्दै सडक आन्दोलनको तयारी भोटेकोशी बाढीले अर्थतन्त्रमा साढे चार खर्बभन्दा बढी क्षति, पुनर्निर्माणमा सात खर्ब आवश्यक भारत भ्रमणमा दुई अर्ब डलरको प्याकेजसहित नेपालको ठूलो प्रस्ताव: द्रुतमार्ग, रेल र हवाई सम्पर्कमा के–के छ? कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : घर बीमा र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यविधि स्वीकृत कर्णालीमा स्याउ बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने तयारी, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / समाचार

कोषमा अर्बौं हुँदाहुँदै बाढीपीडित राहतबाट वञ्चित, सांसदको प्रश्न

समाचार By

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य बलावती शर्माले भोटेकोशी बाढीपीडित तथा विस्थापित नागरिकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पर्याप्त रकम भए पनि पीडितले राहत पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद शर्माले बाढी प्रभावितहरूले सरकारले दिने भनेको घरभाडाबापतको १५ हजार रुपैयाँसमेत हालसम्म नपाएको गुनासो गरिन् । ‘दसैँ आयो, तिहार पनि सकियो, सँगसँगै जाडो पनि आइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ छ, पैसा छैन भन्ने अवस्था पनि छैन । तर, पीडितलाई रकम किन वितरण भइरहेको छैन ?’ सरकारको ध्यान अन्य अनावश्यक काममा गएको तर बाढीपीडितको आवाज भने नसुनेको उनको आरोप छ ।

बाढीपीडितसँगै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी परिवारहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले हिजो उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारहरूको जाडो पनि त्यहीँ बित्ने देखिएको बताइन् । विस्थापित परिवारका बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाए वा नपाएको, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरी आमाहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सरकार बेखबर रहेको उनले बताइन् ।

यो विषय प्रत्यक्ष रूपमा मानवअधिकारसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिन् । मानवअधिकारको विषय भएकाले आफूले समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै उनले संसदीय समिति स्वयं एकपटक होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर पीडितहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न जरुरी रहेको बताइन् ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *