काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले अदालतभित्र बिचौलियाको चलखेल रोक्न न्यायाधीशदेखि अदालतका सबै कर्मचारी र सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले अदालतभित्र बिचौलियाको प्रभावबारे प्रश्न उठाएपछि पाण्डेले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अदालतमा देखिएका विकृति र बिचौलियाबारे प्रतिवेदन तयार गरिसकेको स्मरण गराए ।
पाण्डेका अनुसार कतिपय मुद्दामा बाहिरबाट प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिलाई अदालतभित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्ने गरिएको छ । अदालतमा बिचौलियाको स्पष्ट परिभाषा नभएको उल्लेख गर्दै उनले सामान्य सम्पर्क र अभिवादनसमेत गलत उद्देश्यले प्रयोग हुन सक्ने बताए । यस क्रममा उनले सुशीला सिंहको पुस्तकमा उल्लेख भएको प्रसंग सुनाउँदै अदालत जाँदा एउटा अभिवादनले पनि ठूलो रकम खर्चिन सक्ने अवस्था रहेको बताए ।
अदालतभित्र अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेश रोक्न परिचयपत्रका आधारमा मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि संस्थागत पहल र निश्चित मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
तत्कालीन न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले २०७८ साउनमा बुझाएको २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव व्यापक रहेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनले न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, राजनीतिकर्मी र अन्य पहुँचवाला व्यक्तिहरू विभिन्न रूपमा बिचौलियाको भूमिकामा देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिवेदनको ५४–५५ पृष्ठमा कतिपय न्यायाधीश स्वयं बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने र बिचौलियाले मुद्दा ठेक्कामा लिने गरेको उल्लेख छ । पृष्ठ १२३ मा बिचौलियाका कारण न्यायिक कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव परेको र कतिपय अवस्थामा न्यायमै विचलन आएको उल्लेख गरिएको छ । शक्तिशाली व्यक्तिको संरक्षणमा बिचौलियाले गतिविधि सञ्चालन गरे पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
बिचौलिया नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदनले छुट्टै कानुन निर्माण, पहिचान भएका व्यक्तिमाथि कारबाही, अदालतको प्रवेश व्यवस्थापन, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरण सुधार र न्यायिक कामकारबाही पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पेसी तोक्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझावअनुसार पछि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर प्रतिवेदनले औंल्याएका सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन् ।
