काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोग सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा ती आयोगको काम ठप्प भएको छ ।
२०८३ वैशाख २२ गते सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेको थियो । सो अध्यादेशका आधारमा दुवै आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू पदबाट हटे । त्यसयता रिक्त स्थानमा कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सुरुमा ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका थिए । २०८१ मा ऐन संशोधन भएपछि उजुरी दिन छुटेका द्वन्द्वपीडित, विशेषगरी यौन हिंसा तथा बलात्कारबाट पीडित महिलाहरूका लागि पुनः उजुरी दिने अवसर दिइएको थियो । सो अवधिमा १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी थपिएपछि आयोगमा अहिले कुल ७८ हजार ९०९ उजुरी छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया नै रोकिएको बताए । उनको सहभागितामा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
खातीका अनुसार कानुन र कार्यविधि बनाउनुका साथै राजनीतिक सहमति जुटाउने, आयोगको संस्थागत क्षमता बढाउने र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु अबको प्रमुख काम हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले टीआरसी ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उनले बताए ।
