काठमाडौं । सरकारले बाढीबाट घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक सहयोग दिने भएको छ ।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्ता परिवारलाई बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक रकम दिने निर्णय गरेको हो ।निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।यस्तै बैठकले बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।