काठमाडौं । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको विषयमा नियमावलीको व्यवस्था र सञ्चालक समितिको निर्णयबीच फरक देखिएको छ। कम्पनीको नियमावलीमा सीईओ नियुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ। तर सञ्चालक समितिले १५ असोजमा बसेको बैठकबाट तत्कालीन महाप्रबन्धक प्रकाशप्रसाद पोखरेललाई बाँकी कार्यकालका लागि सीईओ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २० साउन २०८३ को बैठकले गरेको थियो। गाभिएपछि बनेको नयाँ संस्थाको प्रमुख सीईओ हुने र उनको कार्यकाल तीन वर्षको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। यसअघि महाप्रबन्धक रहने व्यवस्था थियो, र नयाँ नियमावलीमा सीईओका लागि चाहिने योग्यता पहिलेको तुलनामा बलियो बनाइएको छ।
सञ्चालक समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको सिफारिसलाई आधार बनाएको जनाएको छ। तर कार्यदलको प्रतिवेदनमा महाप्रबन्धकलाई सीईओमा निरन्तरता दिने सिफारिस कतै नभएको बताइएको छ। प्रतिवेदनको बुँदा १० मा कर्मचारी समायोजन गर्दा पदनाम कसरी कायम हुने भन्ने सूची मात्र रहेको जनाइएको छ। उद्योग मन्त्रालयका एक स्रोतले यो तर्क मान्ने हो भने इन्टरमोडल समितिका कार्यकारी निर्देशक पनि स्वतः सीईओ हुनुपर्ने बताएको छ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले गाभ्ने प्रक्रिया पूरा नभएकाले अन्तरिम रूपमा पदको नाम परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। पोखरेलले पनि आफ्नो पदावधि थप नगरिएको र कम्पनी खारेज नभई अर्को संस्था गाभिएकाले पदले निरन्तरता पाएको बताएका छन्। पोखरेल २८ साउन २०८१ मा महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए। उनी नेफ्स्कुनका सीईओ हुँदा २० करोड रुपैयाँको ईआरपी सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा जोडिएका थिए।
