काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी हुन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी क्षेत्रलाई अब बजार खोज्ने र विद्युत् व्यापारको तयारी गर्ने बाटो खुलेको हो ।मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, बजार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।आशयपत्रले तत्काल विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति भने दिने छैन । वास्तविक कारोबारका लागि कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ ।आशयपत्र दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले विभिन्न सर्त निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले कालोसूचीमा नरहेको र विवरण सत्य भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक त्रैमासिक सकिएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । आशयपत्रको अवधि जारी भएको मितिदेखि बढीमा दुई वर्षसम्म रहने छ ।