जनकपुरधाम । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकार गठनका बेला भएका १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोपसहित एमालेले शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकारमा सहभागी आफ्ना चारजना मन्त्रीको राजीनामा गराएको हो।
एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउँदै समर्थन फिर्ताको औपचारिक जानकारी दिएका छन्। पार्टीका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोका अनुसार गत साउनदेखि नै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक आग्रह गरिएको थियो, तर त्यसमा चासो नदेखिएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको हो। दसैँपछि पार्टी बैठक बसेर आगामी कदम तय गरिने उनले बताए।
समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री यादवले अब प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। सत्ता साझेदार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झाले भने छलफलविना नै एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भनेका छन्। उनका अनुसार एमालेलाई राम्रा मन्त्रालय दिइएको थियो र काममा हस्तक्षेप गरिएको थिएन।
अर्को साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि दसैँपछि बैठक बसेर समर्थनबारे निर्णय लिने जनाएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका अनुसार संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
१०७ सिट रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट चाहिन्छ। हाल कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, एमालेका २३, जसपाका २७, जनमतका १२ र संघीय समाजवादी पार्टी तथा राप्रपाका एक-एक सिट छ। गत जेठ १२ मा सहमतिपछि सरकारमा सहभागी भएको साढे पाँच महिनामै एमाले बाहिरिएको हो।
