काठमाडौं — भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्ति कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहायता दिने निर्णय गरेको छ। गत बुधबार बसेको कोषको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठकले २ करोड डलर सहायता र १६ लाख डलर सुपरिवेक्षण खर्च गरी कुल २ करोड १६ लाख डलर (करिब ३ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ) छुट्टयाएको हो।गत भदौ १० गते लाङटाङ लिरूङबाट खसेको पहाड र हिमनदीको भागले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा विनाशकारी बाढी ल्याएको थियो। सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७८ करोड डलर (७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ) चाहिन्छ। त्यसको हिसाबमा कोषले छुट्टयाएको रकम आवश्यकताको जम्मा ०.४२ प्रतिशत मात्र हो।बाढी आएको ५७ दिनपछि भएको यो निर्णयलाई जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन्। उनले कोष स्थापना भएपछि कुनै निश्चित विपदका लागि यसरी रकम छुट्टयाइएको पहिलो पटक भएको बताए। कोष सन् २०२२ मा इजिप्टमा भएको कोप–२७ बाट स्थापना र सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप–२८ बाट सञ्चालनमा आएको थियो; ढकाल त्यसको संक्रमणकालीन समितिमा संलग्न थिए।तत्काल रकम भने आउने छैन। कोषको नियमित आवेदन अवधि (सन् २०२५ डिसेम्बर १५ देखि सन् २०२६ जुन १५) बाढी आउँदा सकिइसकेको थियो। अब नेपालले ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचा’ प्रक्रिया अनुसार विस्तृत प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ। गत भदौ १५ (अगस्ट ३१) मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका थिए।बैठकमा यो निर्णयलाई भविष्यको नजिर मान्ने वा नमान्ने भन्नेमा विवाद पनि भयो। युरोपेली संघका जान दुसिक र जापानका प्रतिनिधिले नजिर नबनाउने पक्षमा तर्क राखे भने पाकिस्तानका अली तौकिर शेख र इक्वेडरका वाल्टर शुल्टले अनुभवलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए। कोषको प्रारम्भिक कार्यक्रममा अहिले ३४ करोड २० लाख डलर छ, तर जुन २९ सम्म ११९ देशका १७६ आवेदनबाट २ अर्ब ८० करोड डलर माग आइसकेको छ।