संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले क्युबामाथि अमेरिकाले लगाउँदै आएको आर्थिक, व्यापारिक र वित्तीय प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ। लगातार ३४औँ वर्ष यस्तो प्रस्ताव पारित भएको हो। बुधबार भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा १३० राष्ट्रले मतदान गरे भने १७ राष्ट्र विपक्षमा उभिए र २५ राष्ट्र मतदानमा अनुपस्थित रहे।
प्रस्तावमा सन् १९९६ को अमेरिकी हेल्म्स–बर्टन ऐनलगायतका कानुनले अन्य राष्ट्रको सार्वभौमिकता, तिनको क्षेत्राधिकारभित्रका संस्था तथा व्यक्तिका वैध हित र व्यापार एवं जलयात्राको स्वतन्त्रतामा असर पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। महासभाले यस्ता कानुन लागू नगर्न सबै राष्ट्रलाई आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा रहेका कानुन खारेज वा निष्प्रभावी बनाउन सम्बन्धित राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ। बहसमा अधिकांश राष्ट्रले प्रतिबन्धको विरोध गरेका थिए।
आसियानका तर्फबाट बोल्दै सिङ्गापुरका प्रतिनिधिले क्युबामा औषधिको अभाव र खाद्य उत्पादनमा आएको गिरावटले सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको बताए। इरिट्रियाका प्रतिनिधिले प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर र दीर्घकालीन उल्लङ्घन भने भने उगान्डाका प्रतिनिधिले त्यसलाई सामूहिक सजायको एक रूप भने। नामिबिया र उरुग्वेका प्रतिनिधिले पनि प्रतिबन्ध हटाउन माग गरे।
महासभामा मंगलबार अमेरिकी र क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलबीच चर्काचर्की भएको थियो। अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि माइक वाल्ट्जले क्युबामा भ्रष्टाचार रहेको दाबी पुष्टि गर्न तस्बिर देखाउन थालेपछि क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले टेबुल ठटाउँदै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले वाल्ट्जमाथि झूट बोलेको आरोप लगाए भने अध्यक्षले बैठक केही समयका लागि स्थगित गरे। बुधबार रोड्रिगेजले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको व्यवहारलाई अपमानजनक र उत्तेजक भन्दै क्युबा कुनै खतरा नभएको र अमेरिकी नाकाबन्दी नै खतरा भएको जिकिर गरे। अमेरिकी प्रतिबन्ध सन् १९६० देखि सुरु भएको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले पछिल्लो समय क्युबामाथि दबाब थप बढाएको छ।
