काठमाडौँ । जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको छ । भूउपयोग नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि देशका धेरै ठाउँमा घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको छ ।
जग्गा कारोबारको मुख्य मौसममै कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्म मारमा परेका छन् । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि जग्गा टुक्र्याएर बेच्न नपाउँदा सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको छ भने ऋण लिएकाहरूले जग्गा बेचेर हिसाब मिलाउन सकेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४२२ वटाले मात्र वर्गीकरण टुङ्ग्याएका छन् । बाँकी ३३१ पालिकामा काम अन्योलमै छ । छ महानगरपालिकामध्ये ललितपुर र पोखराले मात्र वर्गीकरण सकेका छन् भने राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वर्गीकरण नहुनुमा आफूहरूको अनिच्छाभन्दा संघीय सरकारको असहयोग र स्रोतसाधनको अभाव जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाका अनुसार नापी कार्यालयको प्राविधिक जनशक्ति र बजेट नदिई समयसीमा तोक्दा समस्या भएको हो । समानीकरण अनुदानमा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ कटौती भएपछि ९० प्रतिशतभन्दा बढी पालिका आर्थिक रूपमा माइनसमा रहेको उनको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कित्ताकाट खुलाउने निर्णय हुने बताएकी थिइन् । तर मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पेस नै भएन । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले प्राविधिक काम पूरा नभएकाले थप गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार दीपक मल्होत्राले कित्ताकाट तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गरे । हरेक वर्ष साउन लाग्नासाथ कारोबार बन्द गर्ने प्रवृत्तिले घरजग्गा क्षेत्र उठ्नै नसकेको उनको भनाइ छ ।
कित्ताकाट रोकिँदा घरखर्च, छोराछोरीको उच्च शिक्षा वा विदेश अध्ययन र उपचारका लागि जग्गा बेच्न चाहने नागरिक प्रभावित भएका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ भने धितो लिलामी पनि प्रभावित भएको छ । रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरमा समेत ठूलो संकुचन आएको छ ।
