काठमाडौं । प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेका कम्पनीको संख्या ११७ पुगेको छ । ती कम्पनीले कुल ५१ करोड कित्ता सेयर बिक्रीका लागि आवेदन दिएका छन्, जसको मूल्य ७१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर वैशाख २ यता असोज २० गते एउटा कम्पनीले मात्रै अनुमति पाएको छ ।
बोर्डको भनाइ छ, धेरै कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । ७६ कम्पनीका सेयर निष्कासनकर्ता मर्चेन्ट बैंकसँग अद्यावधिक विवरण मागिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट भन्छन्, हरेक कम्पनीका लागि आईपीओ उपयुक्त हुँदैन र तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीका हकमा ३० वर्षपछि आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा जाने भएकाले सर्वसाधारणको सेयरको भविष्यबारे अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।
बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्तीमा एक सय रुपैयाँ हुनुपर्छ । यो शर्त पूरा गर्ने ९ कम्पनी छन् — सानिमा हाइड्रोपावर, आईएमई लिमिटेड, रिचेट जलविद्युत्, हिम रिभर पावर, हिल्टन हाइड्रोपावर, हबिटाट पावर, एनसी एग्रोटेक, आसुतोष इनर्जी र कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स । तिनको प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय पाँचदेखि दुई सय ६३ रुपैयाँ ६१ पैसासम्म छ, तर अनुमति पाउने मिति निश्चित छैन ।
बोर्डका प्रवक्ता निरन्जन घिमिरेका अनुसार कागजमा प्रक्रिया पूरा हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, कागजभित्रका तथ्य जाँच्नुपर्छ र कतिपय आयोजनामा स्थलगत अध्ययन पनि हुन्छ ।
पाइपलाइनमा जलविद्युत् क्षेत्रका ३९ कम्पनी छन्, जसले १९ अर्ब नौ करोड रुपैयाँको सेयर मागेका छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका ३२ कम्पनीले ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको आवेदन दिएका छन् । नियमावलीअनुसार जलविद्युत् कम्पनीले प्रभावित स्थानीयका लागि जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउनुपर्छ, तर बोर्डको स्वीकृति नपाउँदा स्थानीयका लागि पनि सेयर जारी हुन सकेको छैन ।
