काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ ।मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम बुधबार समितिले अस्वीकृत गरेको हो । नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो ।परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमा यी दुवैको नाम थिएन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको दबाबमा दुवै नाम थपिएको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तीनै प्रस्तावित नाममाथि बारम्बार ‘रेड फ्ल्याग’ देखाएका थिए ।सुनुवाइ समितिमा सत्तारूढ रास्वपाको एकल बहुमत छ । अनुमोदनका लागि साधारण बहुमत भए पुग्छ भने अस्वीकृतिका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । रास्वपा चाहेको भए दुवै नाम अनुमोदन गराउन सक्थ्यो, तर रास्वपाका सांसदहरूले उनीहरूलाई नाम फिर्ता लिन सुझाए ।सुनारलाई उच्च नैतिक चरित्र नभएको ठहर गर्दै नाम अस्वीकृत गरियो । खरेलमाथि आर्थिक अपचलन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वका आरोप लागेका थिए । जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने समितिले निर्णय हुन बाँकी राखेको छ ।